आदरणीय सुशासनप्रेमी तथा बिकासप्रेमी जनसमुदाय । देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामी धेरै पटक लडयों, अब देशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था समृद्ध पार्नका लागि एकपटक उठीं, जुटीं। बिगत लामो समयदेखि नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन, त्याग र बलिदानीपूर्ण योगदानको बावजूद हाल देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको छ। त्यसैगरी १६५ वर्ष पछि देशको मुलुकी ऐनमा समेत व्यापक परिमार्जन र संशोधन सहित मुलुकी देवानी (संहिता) र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ लागु भएको छ। जसमा राज्य व्यवस्था संचालन, सरकार निर्माण तथा संचालन देखि, आम नागरिकको हक, अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तथापि नियम, कानुन र ऐन जतिनै राम्रो निर्माण गरेतापनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा देखिएको अस्तव्यस्ता र कमजोर अबस्थाले गर्दा देश र जनताले आशा गरेअनुसारको उपलब्धि र प्रतिफल हासिल गर्न सकिरहेको छैन। समुन्नत जनजिबिका र समृद्ध समाज निर्माणको यात्राले उपयुक्त गति लिन सकिरहेको छैन । देशमा बद्दो बेरोजगारी समस्या, बौद्धिक पलायनको अवस्था, परनिर्भर आर्थिक व्यवस्था, कमजोर राजनितिक व्यवस्थापन, लगानिमैत्रि वातवरणको अभाव, हत्या हिंसा, बलत्कार, कालाबजारी,ठगी, घुसखोरी, राजस्व छली, खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार जस्ता सामाजिक विचलन र बेथितिले प्रश्रय पाईरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सम्पादनमा समेत परेको छ । आम जनताको रगत, पसीना र बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्रको तुवाँलो लागेको छ। दलतन्त्रभित्र अस्वभाविक गुटतन्त्रको विकास भएको छ। गुटतन्त्रभित्र नेतातन्त्रको खिचडी पाकेको छ। अन्तमा, नेतातन्त्रमित्र व्यक्तितन्त्र अर्थात आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी सोच र चिन्तनले जरा गाडेको छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहर र अधिकारसम्पन्न जनप्रतिनिधिमुलक निकायहरु देश र जनताको असल सेवक नभै राजनीतिलाई बिना लगानीको व्यापारको रुपमा प्रयोग गदै आफ्नो हित र स्वार्थ अनुकुलको राजनीतिक संरचना निर्माण गरी व्यक्तिगत भोग विलासिताको लागि प्रयोग गरिरहेका छन। देश विकासको मुख्य बाधक र राज्यको प्रमुख शत्रुको रुपमा देखा परेको भ्रष्टाचारजन्य सामाजिक अपराधको संजालले विकेन्द्रिकृत रूप धारण गरेको छ। यसले आम नागरिकको समुन्नत जनजिबिका र समृद्ध देश बनाउने सपनामाथि तुसारापात भएको छ। कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, आर्थिक अनियमितता तथा अपारदर्शिता जस्ता सामाजिक बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार सम्बधी अन्तराष्ट्रीय रुपमा अध्यायन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन २०१७ मा मरेको (ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर २०१७) सर्वेक्षण अनुसार पनि नेपाल अधिक भ्रष्टाचार गर्ने देशहरुको सुचीमा राखिएको छ।यसले हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक अवस्था चारेमा विश्वसामु नकरात्मक संदेश प्रवाह गरेको छ। जसमा सबै भन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार राजनितिक दल र दलका नेताहरु साथै सरकारका निजामति कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यति बेला मुलुक भ्रष्टाचारको महामारीले आक्रान्त बनेको छ । राज्यको प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरु समेत वेथितीको सिकार बनेका छन् । मुलुकको संविधान, नियम, कानुन र ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्पन्न संस्था र निकाय नै वेथितीको सिकार बनेपछि देश र जनताले कस्तो प्रतिफलको आशा राख्ने ! भन्ने प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ । राज्यले अंगिकार गर्ने निति र व्यवहारमा देखिएको यस्तो अन्तरले जनताहरु आजित छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्देशनात्मक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार तथा नियोजित भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले संगठित रूप धारण गरेको छ।जबसम्म भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक नियम, कानुन र ऐनको तर्जुमा में कार्यन्वयनमा आउदैन साये राजनीतिलाई सेवामुलक बनाईदैन तबसम्म भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुँदैन । तबसम्म त्यस्ता भ्रष्टाचारजनित अपराधले सामाजिक त्रास र आतंक मच्चाइरन्छ । यसले बिधिको शासन र कानूनी राज्यको नर्मविपरित कार्यहरु गरिरहेको हुन्छ। जबसम्म भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुँदैन र यसले प्रश्रय पाइरन्द तबसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन। राज्यको सार्वजानिक प्रशासन संयन्त्र स्वतन्त्र, सक्षम, सुदृढ़, अनुशासित, जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने मुल मर्मलाई आत्मासात गरी राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था साथै अनुचित काम गर्ने खराब व्यक्तिलाई कडा कारवाही र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य विषयलाई पूर्ण रुपमा कानूनी दायरामा ल्याई नियन्त्रण, निरुत्साहित, बहिष्कार तथा कारबाहि गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, र दण्डहिनता बिरुद्ध सदाचार, सुशासन, न्याय समृद्धि र विकासको आवाज आम नागरिकको तर्फबाट नै बुलन्द बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता मात्र नमै खाँचो भैसकेको छ। अन्तमा, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रीय हितको खातिर स्वतन्त्र नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, बिभिन्न पेशागत संघ संस्था तथा अधिकारकर्मी, बुद्धिजिबि प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, यूवा, कानूनविद तथा व्यवसायी, डॉक्टर, पत्रकार, कलाकार, किसान लगायत सम्पूर्ण भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासनप्रेमी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई यो भ्रष्टाचार बिरुद्ध सुशासनका लागि सहकार्य अभियानमा स्वस्फूर्त ढंगले एकताबद्ध में रचानात्मक एवं सकारात्मक सहकार्य र सहयोग गर्दे आम नागरिकको सम्मुनत जनजिबिका र समृद्ध नेपाल निर्माण कार्यमा अगाडि बदनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं।
- भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौं, सामाजिक बेथितिको अन्त्य गरौं ।
- भ्रष्टाचार विरुद्ध एक जुट बनौं, सुशासनको लागी सहकार्य गरौं।
- भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो, भ्रष्टाचारी राज्यको प्रमुख शत्रु हो ।
- भ्रष्टाचार विरुद्ध खुलेर बहस गरों, भ्रष्टाचारको जालो जरै देखी तोड़ौं ।
भ्रष्टाचार बिरुद्ध नेपाल
केन्द्रिय प्रचारप्रसार विभाग काठमाडौं।
फोन नं. ९८१३०७६८५५, ९८५११६६८२७, ९८६२७३४४८६
Email: nacnepal2016@gmail.com
Website: www.nacnepal.org
